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1.
डीपफेक या एआइ जनित मिलावटी आडियो-वीडियो से किसी व्यक्ति के सामाजिक या व्यक्तिगत नुकसान को रोकने के लिए सरकार नए नियम लाने जा रही है। जल्द ही एक्स एवं फेसबुक जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर डाले जाने वाले मिलावटी कंटेंट पर एक लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इससे यूजर्स को यह पता लग जाएगा कि जो वीडियो या आडियो वह देख या सुन रहा है, वह असली नहीं है। इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय ने इस संबंध में मसौदा जारी किया है और इस पर पक्षकारों से प्रतिक्रिया मांगी गई है।
प्रतिक्रिया देने का काम अगले 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इन नियमों को लागू किया जा सकता है।
2.
सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते (14 अक्टूबर को) एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वर्षों पुरानी कफाला व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इस सुधार से लगभग 1.3 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिनमें 25 लाख से ज्यादा भारतीय शामिल हैं, जो सऊदी कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं।
आइएएनएस के अनुसार मानवाधिकार संगठनों द्वारा 'आधुनिक गुलामी' के रूप में कुख्यात इस व्यवस्था में मजदूरों को एक ही नियोक्ता के नियंत्रण में रहकर काम करना पड़ता था।
3.
उत्तर भारत में भारी वायु प्रदूषण के बीच एक अच्छी खबर यह है कि वन क्षेत्र वृद्धि में भारत नौवें स्थान पर आ गया है। पिछले वर्ष देश दसवें पायदान पर था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के कारण भारत ने एक साल में ही एक पायदान की बढ़त हासिल कर ली है।
इंडोनेशिया के बाली में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (जीएफआरए)-2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने विश्व के कुल वन क्षेत्र में नौवें स्थान पर आकर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
4.
भारत और अमेरिका के बीच अब नवंबर में ही व्यापारिक समझौते के आसार हैं। हालांकि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद अक्टूबर के अंत में व्यापार समझौते के पहले चरण की घोषणा की उम्मीद थी। इस सप्ताह मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी 25 अक्टूबर को मलेशिया जाने वाले थे, जहां ट्रंप और मोदी की मुलाकात के बाद व्यापार समझौते की घोषणा हो सकती थी। हालांकि, उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अपने मलेशिया दौरे को टाल दिया है।
5.
स्वदेशी राइफलों के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज-क्वार्टर (अपेक्षाकृत छोटी एवं हल्की) कार्बाइन खरीदने के लिए 2,700 करोड़ रुपये के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 2.5 लाख कार्बाइन की आपूर्ति भारत फोर्ज और शेष की अदाणी पीएलआर सिस्टम्स द्वारा की जाएगी। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये कार्बाइन उन पुरानी कार्बाइनों की जगह लेंगी, जिन्हें बहुत पहले चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया था।
6.
राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित होने वाली परेड में पहली बार सिर्फ भारतीय नस्लों के श्वान की टुकड़ी मार्च करेगी। देशी श्वान की दो नस्लों को प्रशिक्षित करने का काम शुरू हुआ और 150 से अधिक देशी स्वानों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा चुका है, जिनमें माओवाद विरोधी अभियान भी शामिल हैं। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को हर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
7.
मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) को देशभर में शुरू करने का एलान अब गुरुवार को दो दिवसीय सीईओ कान्फ्रेंस खत्म होने के बाद कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने जो संकेत दिए हैं, उनमें पहले चरण में करीब दर्जनभर राज्यों से इसकी शुरुआत हो सकती है। इनमें बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी प्रमुखता से शामिल होंगे, क्योंकि इन राज्यों में अगले वर्ष यानी 2026 के शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग इन राज्यों में भी बिहार की तर्ज पर एसआइआर के बाद चुनाव का एलान करेगा।
8.
इस व्यवस्था का नाम अरबी शब्द कफाला से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'प्रायोजन'। यह दशकों से खाड़ी क्षेत्र में प्रवासी श्रम नियंत्रण की रीढ़ रही है। विदेशी श्रमिकों की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 1950 के दशक में शुरू की गई यह व्यवस्था श्रमिक की कानूनी स्थिति को एक ही नियोक्ता या कफील से जोड़ती है।
इस व्यवस्था में प्रायोजक के पास सभी अधिकार होते हैं, जैसे वीजा, नौकरियों और यहां तक कि श्रमिकों के रहने या यात्रा करने की जगह को नियंत्रित करना। मूलतः श्रमिक अपने नियोक्ता के नियंत्रण में ही फंसे रहते हैं। यह व्यवस्था मुख्यतः कम वेतन वाले प्रवासी मजदूरों पर लागू होती है, खासकर घरेलू काम, निर्माण, आतिथ्य, सफाई और अन्य शारीरिक श्रम क्षेत्रों में।
9.
एक दूरदर्शी विज्ञानी और संस्थान निर्माता चिटनिस ने केरल के थुम्बा में भारत के पहले राकेट लांच के लिए स्थल चयन में भूमिका निभाई। फरवरी, 1962 में अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, साराभाई व चिटनिस की उपस्थिति में एक बैठक ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी। चिटनिस ने सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट (एसआइटीई) में भूमिका निभाई, जो नासा व इसरो के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसने 2400 गांवों में शैक्षिक कार्यक्रमों को पहुंचाया, जिसे सीधे घर में टेलीविजन प्रसारण का पूर्ववर्ती माना गया। 1981 से 1985 तक उन्होंने अहमदाबाद में इसरो के स्पेस एप्लिकेशंस सेंटर (एसएसी) के दूसरे निदेशक के रूप में कार्य किया। चिटनिस ने एपीजे अब्दुल कलाम का मार्गदर्शन किया।
10.
फसल को कीट से बचाना बड़ी चुनौती रही है। अनाज खेत से सुरक्षित गोदाम तक पहुंच जाए तो भी संकट बना रहता है। सुखद यह कि विज्ञानियों ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। वर्षों के श्रम से उन्होंने ऐसे 'स्पेशल ट्रैप' बनाए हैं जो अनाज के गोदामों और खेतों में फसलों को बर्बाद करने वाले कीटों को बिना रासायनिक दवा के खत्म कर देंगे। विज्ञानियों का दावा है कि देश में पहली बार इस तकनीक पर आधारित ट्रैप तैयार किए गए हैं। ये ट्रैप हैं दृश्यमान प्रकाश कीट ट्रैप (विजिबल लाइट इनसेक्ट ट्रैप) और सोलर चलित सार्वभौमिक कीट ट्रैप (सोलर पावर्ड यूनिवर्सल इनसेक्ट टैप)
11.
देश के इस्पात सेक्टर को 2023-24 और 2024-25 के दौरान प्रमुख वैश्विक इस्पात उत्पादकों के सस्ते आयात और डंपिंग के कारण भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आरबीआइ ने अपने अक्टूबर बुलेटिन में कहा कि इस्पात आयात में वृद्धि का प्रमुख कारण कीमतें कम होना है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इससे घरेलू उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उसने घरेलू इस्पात उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार से नीतिगत समर्थन देने का आह्वान किया है।
12.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने बुधवार को कहा कि वह यात्रियों का सफर बेहतर बनाने के लिए 20,933 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों और फुटपाथ की स्थिति के आंकड़ों के संग्रह, प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए 23 राज्यों में नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) तैनात करेगा।
बयान के अनुसार, एनएसवी सर्वेक्षण के जरिये एकत्रित आंकड़े सड़क की स्थिति की कमियों को उजागर करेंगे, जिससे एनएचएआइ राष्ट्रीय राजमार्गों के बेहतर रखरखाव के लिए सुधारात्मक उपाय कर सकेगा।
13.
अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वैधता के पर सुनवाई शुरू करेगा। टैरिफ का मुद्दा अहम है लेकिन दांव पर होंगी राष्ट्रपति की असीमित शक्तियां। ट्रंप कई तरह की इमरजेंसी के आधार पर असीमित शक्तियों का दावा कर रहे हैं। भले ही यह शक्तियां सरकार की दूसरी शाखाओं की कीमत पर आएं।
14.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हंगरी में मुलाकात टलने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना को परमाणु हमले का अभ्यास करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद रूस की परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाले रणनीतिक बल ने अमेरिका पर हमला करने में सक्षम इंटरकांटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल (आइसीबीएम) यार्स का प्लेसत्स्क में परीक्षण किया है जबकि दूसरी आइसीबीएम सिनेवा का परीक्षण बैरेंट्स सागर में उसे पनडुब्बी से दागकर किया गया है। जबकि परमाणु हमले में सक्षम बमवर्षक विमान टीयू-95 से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने का परीक्षण किया गया है।
15.
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि गाजा में तुर्किये के सैनिकों की तैनाती स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्किये को हमास समर्थक व इजरायल विरोधी माना जाता है। नेतन्याहू ने अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए इस आशय के संकेत दिए। वेंस ने मंगलवार को गाजा में शांति के लिए तुर्किये की भूमिका को अहम बताया था।
16.
मोटापे से संबंधित कैंसर के मामले जो पहले युवा वर्ग में बढ़ते हुए देखे गए थे, अब युवा और वृद्धों दोनों में विश्व स्तर पर बढ़ने की संभावना है। वैश्विक विश्लेषण के अनुसार, युवाओं व वृद्धों में मोटापे के कारण कैंसर के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण शरीर में अतिरिक्त चर्बी से होने वाले हार्मोनल बदलाव, पुरानी सूजन और अन्य मेटाबोलिज्म संबंधी समस्याएं हैं।

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